राजनीतिक द्वन्द्वमा न्यायको बलिदान: रवि लामिछानेलाई राजधानीबाट वञ्चित गरिनु न्यायको लज्जा हो।
काठमाडौं- नेपालको समकालीन राजनीति र सञ्चार क्षेत्रका चर्चित र प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू मध्ये रवि लामिछाने एक विशिष्ट स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति मात्र होइन, दुई पटक देशको गृहमन्त्री पनि रहिसक्नु भएको छ। यसरी राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च पदमा रहनुभएका उहाँप्रति हाल लागेको आरोप र उहाँको थुनामा राखिने स्थानको विषयले देशको न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा व्यापक बहस र प्रश्नहरू उठाएको छ।
हालको कानुनी मुद्दा भैरहवा अदालतमा विचाराधीन छ र सोही आधारमा प्रशासनले रवि लामिछानेलाई भैरहवास्थित कारागारमा राख्ने निर्णय गरेको छ। तर, यसको विपक्षमा रवि लामिछानेले आफैंले स्पष्ट अनुरोध गर्नुभएको छ—“मलाई भैरहवा कारागारमा होइन, काठमाडौं सारियोस्।” यो माग कुनै विलासितापूर्ण वा व्यक्तिगत सुविधा प्राप्त गर्ने अभिप्रायले होइन, न्यायिक प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउने अभिप्रायले हो।
काठमाडौंको बाघबजारस्थित केन्द्रीय कारागार नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो कारागार हो, जहाँ देशका थुप्रै ठूला राजनीतिक नेता र संवेदनशील मुद्दामा परेका उच्च प्रोफाइल कैदीहरू राखिएका छन्। राजधानीमै राख्दा वकिलसँग सहज सम्पर्क, परिवारसँग नियमित भेटघाट, र अदालतमा उपस्थित हुन सजिलो हुन्छ। यसले न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँछ र जनतामा विश्वास पैदा गर्छ।
तर, यसपटक रवि लामिछानेलाई राजधानीमै राख्न अस्वीकृति जनाउनु एउटा गम्भीर विषय हो। यसले न्याय प्रणालीमा रहेको सम्भावित राजनीतिक पूर्वाग्रह र असमान व्यवहारप्रति गम्भीर शंका बढाएको छ। नेपालमा न्याय प्रणाली सबैका लागि समान र निष्पक्ष हुनु पर्छ भन्ने मूल भावना यस प्रकारको निर्णयले ठेस पुर्याएको छ।
नेपालका अघिल्ला थुप्रै नेताहरूलाई राजधानीकै कारागारमा राख्ने परम्परा रहँदै आएको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ राख्दा सुरक्षा र व्यवस्थापन दुवै सहज भएको उदाहरणहरू छन्। त्यसैले रवि लामिछानेजस्ता उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वलाई राजधानीबाट टाढा राख्नु न्यायिक पक्ष मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यका दृष्टिले पनि चिन्ताजनक विषय हो।
सामान्य प्रशासनिक तर्कले भैरहवामा राख्दा अदालतमा उपस्थित हुन सजिलो हुन्छ भने पनि, सरकारले अपवादका रूपमा उच्च प्रोफाइल कैदीलाई काठमाडौंमै राख्ने निर्णय लिन सक्छ। जब यस्ता निर्णय अन्य नेताहरूको मामलामा गरिएको छ, तब रवि लामिछानेको मामलामा टाढा राखिने निर्णयले ‘दोहोरिएको मापन’ अर्थात् ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’को आरोपलाई बल दिन्छ।
न्याय केवल कानुनी फैसला मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया पनि न्यायपूर्ण, पारदर्शी र सबैका लागि समान हुनुपर्छ। यदि न्याय प्रक्रिया जनताको नजरबाट टाढा राखियो भने, त्यो न्यायप्रणालीप्रति जनतामा शंका र असन्तुष्टि निम्त्याउँछ।
यो विषयले नेपालको राजनीतिक अवस्था र न्याय प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रवि लामिछानेलाई प्रहरीले र न्याय प्रणालीले निष्पक्ष रूपमा व्यवहार गर्नेछ भन्ने विश्वास राख्न जनतामा व्यापक चाहना छ। ढिलो चाँडो उहाँ सम्मानित अदालतबाट न्याय पाउनेछन् र बाहिर निस्किनेछन् भन्ने आशा छ।
यदि रवि लामिछानेले पुनः प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सक्रिय भएर फर्किनुभयो भने, त्यसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ ऊर्जा र परिवर्तनको संकेत दिनेछ। यसले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिने र देशमा स्वच्छ, पारदर्शी र जनमुखी राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने सम्भावना ल्याउनेछ।
राजनीतिक द्वन्द्व, व्यक्तिगत स्वार्थ र पक्षपातभन्दा माथि उठेर देशको राजनीति स्वच्छ र लोकतान्त्रिक बनाउन सबै दल र नागरिकहरूलाई एकजुट हुनु आवश्यक छ। नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक करिअरलाई राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको सेवा गर्ने माध्यम बनाएमा मात्र देशमा स्थिरता र समृद्धि सम्भव हुन्छ।
रवि लामिछानेको मुद्दा केवल व्यक्तिगत स्तरको होइन, नेपालको न्याय प्रणाली र लोकतन्त्रको परीक्षण पनि हो। यसलाई अवसरको रूपमा लिनु जरुरी छ, जहाँ सबै पक्षहरूले न्यायको आधारमा सहकार्य गरी देशलाई एक नयाँ, स्वच्छ र समृद्ध राजनीतिक भविष्यतर्फ अघि बढाउन सकून्।
