आइजीपी र प्रहरी संगठनलाई बदनाम गर्ने बिचौलिया तथा माफिया लागि परेका छन् तिनीहरूको पनि उल्टो दिन सुरु भएको छ
निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिद विवादः एउटै प्रक्रिया, तर प्रश्नको घेरामा नेपाल प्रहरी मात्रै किन ?
गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिद प्रकरण यतिबेला सुरक्षा प्रशासन, राजनीतिक वृत्त र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
निर्वाचनका क्रममा अस्थायी रूपमा भर्ना गरिएका हजारौं निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएका पोसाक, बुट, लाठी तथा अन्य सुरक्षा सामग्रीमा अनियमितता भएको आशंकासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि विषयले नयाँ मोड लिएको हो।
पछिल्ला केही सातादेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरूले नेपाल प्रहरीका केही बहालवाला तथा पूर्वअधिकारी, खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका व्यवसायी तथा बिचौलियामाथि अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरिरहेका छन्। तर, यही प्रकरणमा अर्को सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को भूमिका भने सार्वजनिक बहसमा लगभग अदृश्य जस्तै देखिएको छ।
यही अवस्थाले अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– यदि निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी र प्रक्रिया दुवै सुरक्षा निकायमा समान प्रकृतिको थियो भने प्रश्नको घेरामा नेपाल प्रहरी मात्रै किन ?
विशाल संख्यामा निर्वाचन प्रहरी, उस्तै प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको सुरक्षा व्यवस्थापन योजनाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले करिब १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। यता सशस्त्र प्रहरीले पनि १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरी विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरेको थियो।
दुवै निकायलाई निर्वाचन अवधिभर सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक पोसाक, बुट, टोपी, लाठी, रेनकोट, बेल्ट तथा अन्य बन्दोबस्ती सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सीमित समयमै ठूलो संख्यामा सामग्री खरिद, ढुवानी र वितरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार निर्वाचनको संवेदनशीलता र समयसीमाको दबाबका कारण खरिद प्रक्रियामा तीव्रता अपनाइएको थियो। कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको विशेष व्यवस्थाको समेत प्रयोग गरिएको बताइन्छ।
अनुसन्धानको केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, तर एपीएफबारे मौनता अख्तियारमा परेको उजुरीपछि नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित कागजात संकलन, आर्थिक विवरण अध्ययन तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको चर्चा छ। तर, यस्तै प्रकृतिको सामग्री व्यवस्थापन गरेको सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया भने सार्वजनिक बहसमा उल्लेख हुन सकेको छैन।
यही विषयमा सुरक्षा प्रशासनका जानकारहरू प्रश्न गर्छन्– यदि खरिद प्रणाली, उद्देश्य र कार्यान्वयनको प्रकृति समान थियो भने एउटा निकायमाथि मात्र बढी ध्यान केन्द्रित हुनुको कारण के हो ? कतिपयले यसलाई अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण भन्दै स्वाभाविक मान्छन् भने अर्का थरीले यसलाई “छनोट गरिएको लक्ष्य” जस्तो देखिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
अनुसन्धान हुनु र दोषी ठहर हुनु फरक कुरा
कानुनविद्हरूका अनुसार अख्तियार वा अन्य अनुसन्धान निकायले कागजात माग्नु, बयान लिनु वा आर्थिक कारोबारको विवरण अध्ययन गर्नु कुनै व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित गर्नु होइन।
एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायी भन्छन्, “कुनै पनि उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुनु सामान्य प्रक्रिया हो। अनुसन्धान सुरु भएकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। दोष र निर्दोषको निर्णय प्रमाण, साक्ष्य र अदालतको प्रक्रियाबाट मात्रै हुन्छ।” उनका अनुसार सार्वजनिक बहसमा अनुसन्धान र अभियोगलाई एउटै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले पनि भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ।
खरिद प्रक्रिया वास्तवमा कसरी चल्छ ?
सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरूका अनुसार यस्ता सामग्री खरिद कुनै एक व्यक्तिको निर्णयबाट हुँदैन। त्यसमा प्राविधिक समिति, मूल्यांकन समिति, आर्थिक प्रशासन शाखा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा तथा स्वीकृति दिने विभिन्न तह संलग्न हुन्छन्। निर्वाचन जस्तो संवेदनशील अवस्थामा सामग्री अभाव हुन नदिन द्रुत गतिमा निर्णय लिनुपर्ने भएकाले कतिपय निर्णय पछि विवादको विषय बन्ने गरेका छन्। एक पूर्वसुरक्षा अधिकारी भन्छन्, “निर्वाचनको मिति स्थगित गर्न मिल्दैन। सामग्री समयमै पुगेन भने सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। त्यसैले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने दबाब हुन्छ।”
#शक्ति संघर्षको छायाँ ?
सुरक्षा वृत्तमा यो विषय केवल खरिद अनियमितताको प्रश्नमा सीमित नभएको चर्चा पनि सुनिन्छ। केही अधिकारीहरू यसमा संस्थाभित्रको शक्ति संघर्ष, पदोन्नति विवाद, व्यक्तिगत असन्तुष्टि तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावसमेत हुनसक्ने बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय नेतृत्व तहदेखि विभिन्न प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि देखिँदै आएको पृष्ठभूमिमा यो प्रकरणलाई कतिपयले त्यसैको विस्तारका रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्।
यद्यपि, यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन। त्यसैले यसलाई तथ्यका रूपमा होइन, सुरक्षा वृत्तमा चलिरहेको चर्चाका रूपमा मात्र लिनुपर्ने हुन्छ। व्यवसायी र बिचौलियाको भूमिका पनि अनुसन्धानको विषय
खरिद प्रक्रियामा सहभागी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू, उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा सम्भावित बिचौलियाको भूमिकाबारे पनि विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लामो समयदेखि सीमित समूहको प्रभाव रहेको आरोप नयाँ होइन। राज्यका विभिन्न निकायमा हुने ठूला खरिदमा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक प्रभाव र व्यवसायिक गठजोडको प्रश्न पटक–पटक उठ्दै आएको छ।
यसपटक पनि अनुसन्धानको दायरा त्यतातर्फ पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
#समान मापदण्डको प्रश्न
सुशासनका पक्षधरहरू भने एउटा मूलभूत प्रश्न उठाउँछन्– यदि एउटै उद्देश्यका लागि दुवै सुरक्षा निकायले समान प्रकृतिको खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गरेका थिए भने पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको मापदण्ड पनि समान हुनुपर्दैन ?
उनीहरूका अनुसार अनुसन्धान निष्पक्ष देखिनका लागि पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेरिन आवश्यक हुन्छ। अन्यथा अनुसन्धानको उद्देश्यभन्दा पनि त्यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
निष्कर्ष:दुई सुरक्षा निकायमध्ये एउटा मात्रै निरन्तर प्रश्नको घेरामा निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिद विवाद अहिले केवल खरिद प्रक्रियाको विषय मात्र रहेन। यसले सुरक्षा निकायको पारदर्शिता, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयता, अनुसन्धान निकायको निष्पक्षता तथा संस्थागत शक्ति सन्तुलनजस्ता गम्भीर प्रश्नहरूलाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूले कुनै पनि पक्षलाई दोषी वा निर्दोष प्रमाणित गरिसकेका छैनन्। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– एउटै प्रकृतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका दुई सुरक्षा निकायमध्ये एउटा मात्रै निरन्तर प्रश्नको घेरामा पर्नु आफैंमा थप स्पष्टिकरण माग्ने विषय बनेको छ।
अब यसको वास्तविक उत्तर मिडिया बहस, आरोप–प्रत्यारोप वा संस्थागत चर्चाले होइन, अख्तियारको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको गहन परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाले मात्रै दिनेछ। त्यतिन्जेलसम्म यो प्रकरण सुरक्षा प्रशासनभित्रको सबैभन्दा चासोको विषयका रूपमा रहने निश्चित देखिन्छ। नेपाल प्रहरीको नेतृत्व अर्थात आइजिपी दानबहादुर कार्कीले गर्नुभएको छ ।
यदि तपाईँलाई यो समाचार मन पर्यो भने स्वेच्छिक सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट:- भुक्तानी गर्दा कुनै थप शुल्क लाग्दैन।
