काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका र मारुती ढुवानी सेवाबीचको मिलेमतोलाई लिएर राज्यको कर रकममा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको संगठित भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ। कवाडी कर संकलनको जिम्मा पाएको मारुती ढुवानी सेवाले कर दरमा हेरफेर गर्दै तीन वर्षे ठेक्काबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान पुर्याएको आरोप लागेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कवाडी कर संकलनको ठेक्का मारुती ढुवानी सेवाका प्रोप्राइटर दिपेश अग्रवाललाई वार्षिक ८ करोड ११ लाख रुपैयाँको दरमा तीन वर्षका लागि दिएको थियो। सम्झौताअनुसार तीन वर्षमा महानगरपालिकाले कुल २४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर ठेक्का हात पारेपछि नै कर दर निर्धारणमा खेलबाड गरिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
ठेक्का प्राप्त गरेपछि पहिलो वर्ष अग्रवालले फलामको कर प्रतिकेजी ५० पैसा तोकेका थिए। दोस्रो वर्षमा भने महानगरपालिकाको राजस्व विभागका कर्मचारीसँग मिलेर उक्त कर दर एक्कासी प्रतिकेजी १ रुपैयाँ पुर्याइएको देखिन्छ। यति ठूलो कर दर वृद्धि हुँदासमेत महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने रकम भने सुरुमा तय गरिएको वार्षिक रकममै सीमित राखिएको छ। यही मिलेमतो र दर हेरफेरलाई नै संगठित भ्रष्टाचारको मुख्य आधार मानिएको छ।
कर दर दोब्बर हुँदा पनि महानगरपालिकाको राजस्व नबढ्नुले कर वृद्धिको वास्तविक फाइदा कहाँ गयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेषज्ञहरूको अनुमान अनुसार कर दर दोब्बर भएको अवस्थामा महानगरपालिकाले प्रतिवर्ष १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था थियो। तर उक्त रकम केही सीमित व्यक्तिहरूको निजी फाइदामा पुगेको आशंका गरिएको छ। प्रारम्भिक तथ्यहरूले राजस्व विभागका अधिकारीहरू समेत संगठित रूपमा यस हेरफेरीमा संलग्न रहेको संकेत गरेका छन्।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको ठेक्का अवधि सकिएको करिब १० महिना बितिसक्दा पनि ठेक्दार अग्रवालले महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ अझै बुझाएका छैनन्। ठेक्का सम्झौता सुरक्षित गर्न राखिएको बैंक ग्यारेन्टीसमेत महानगरपालिकाले हालसम्म क्लेम नगरेको देखिन्छ। यति ठूलो रकम बक्यौता रहँदा पनि महानगरपालिकाको मौनताले प्रशासनिक लापरवाही वा मिलेमतोको आशंका थप बलियो बनाएको छ।
राजस्व छली, ठेक्का हेरफेर र बैंक ग्यारेन्टी नउठाउनेजस्ता संवेदनशील विषयमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरू मौन रहनु र अदालतबाट समेत कुनै स्पष्ट चासो नदेखिनुले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सर्वसाधारणले करदाताको पैसा डुबाउँदा राज्य किन चुप बसेको हो र कसलाई जोगाउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरूका अनुसार सिधै राज्यको राजस्वमा खेलबाड गरी करोडौँ रुपैयाँ निजी स्वार्थका लागि हिनामिना गर्नु संगठित भ्रष्टाचारको ‘क्लासिक केस’ हो। समयमै छानबिन नभए राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउने, ठेक्का प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर हुने र न्यायिक निकायको विश्वसनीयता समेत प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, मारुती ढुवानी सेवा, महानगरका कर्मचारी र नियमन निकायहरूबीच देखिएको यस्तो गतिविधिले स्थानीय कर प्रणाली नै माफियाको नियन्त्रणमा गएको संकेत दिने टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ। अब प्रश्न स्पष्ट रूपमा उठेको छ—नेपाली जनताको करको पैसा जोगाउने कि भ्रष्टाचारलाई फेरि ढाकछोप गर्ने ?
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भए पनि हालसम्म छानबिन प्रक्रियामा कुनै उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन। स्रोतहरूका अनुसार केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिन सक्ने जोखिम देखिएपछि विषयलाई मिलाएर ढिलो–ढिलो अघि बढाइएको आशंका गरिएको छ। अख्तियार स्वयं निष्क्रिय देखिनु राज्यका संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारको संरक्षणमा प्रयोग भइरहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
