“धनकुटा जिल्लामा नेपाल प्रहरीको अवैध गाँजा नष्ट गर्ने अभियान”
धनकुटा जिल्लामा नेपाल प्रहरीले अवैध रूपमा लगाइएका र प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका गाँजाका बोटहरू नष्ट गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा खेती गरिएका र जंगलमा उम्रिएका गाँजाका बोटहरूको पहिचान गरी ती बोटहरू नष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ।
प्रहरीले यस अभियानलाई लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार सञ्चालन गरिरहेको छ। ऐनअनुसार गाँजाको खेती, उत्पादन, र प्रयोग गैरकानूनी मानिन्छ। प्रहरीका अनुसार, गाँजाको खेतीले लागुऔषध तस्करी र समाजमा अपराध बढाउने जोखिम भएकाले यसलाई रोक्न यो अभियानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य गाँजाको अवैध खेतीलाई रोक्नु, लागुऔषध नियन्त्रण गर्नु, र स्थानीय क्षेत्रमा कानूनी शासनलाई सुदृढ बनाउनु हो। प्रहरीका अनुसार, स्थानीय समुदाय र प्रशासनसँगको सहकार्यले अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। विशेष गरी गाँजाका बोटहरू पहिचान गर्न र नष्ट गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीयवासीबाट प्राप्त सूचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।
पछिल्लो समय, गाँजालाई कानूनी रूपमा वैध बनाउनुपर्ने विषयमा केही विज्ञ र सर्वसाधारणले माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि गाँजाको औषधीय प्रयोग तथा यसको आर्थिक सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर यसको वैज्ञानिक र व्यवस्थित उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले कर राजस्व वृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्ने उनीहरूको दाबी छ।
तर, गाँजाको वैधीकरणको विपक्षमा रहेका पक्षहरूले यसले युवापुस्तामा दुरुपयोगको सम्भावना बढाउने र समाजमा नकारात्मक असर पार्ने तर्क राखेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, नेपालजस्तो सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता भएको देशमा गाँजाको वैधीकरणले थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।
हालसम्म नेपाल सरकारले गाँजाको वैधीकरणसम्बन्धी कुनै ठोस पहल गरेको छैन। यद्यपि, यस विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा छलफल चलिरहेको छ। केही देशहरूले गाँजा वैधीकरणपछि आर्थिक लाभ र औषधीय प्रगति हासिल गरेको देखिएको भए पनि, नेपालमा यसको सामाजिक, सांस्कृतिक, र कानूनी प्रभावबारे थप अध्ययन आवश्यक छ।
नेपाल प्रहरीले भने गाँजाको अवैध खेती नियन्त्रण गर्न र लागुऔषध अपराध रोक्न आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। साथै, समुदायलाई यस्ता गैरकानूनी गतिविधि रोक्न सक्रिय सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ।
