नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले मुलुकमा , शिविर निर्माण लगायतका चर्चित प्रकरणहरूको छानबिन नगरेसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रभावकारी नहुने बताए।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म जनताको विश्वास जित्न नसकेको उल्लेख गर्दै, “यदि अख्तियारले यी मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने हो भने, एक सर्वशक्तिशाली आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,” भने। उनका अनुसार यस्ता आयोगले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्नुपर्नेछ।
महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति, चाहे तिनीहरू हालका वा पूर्वपदाधिकारी किन नहुन्, कानूनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारको गम्भीरता आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “जनताले आशा गरेका छन् कि भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेर समाजमा पारदर्शिता र विधिको शासनको पुनर्स्थापना हुनेछ। त्यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति स्पष्ट देखिनुपर्छ।”
उनले विगतका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई लामो समयसम्म थाँती राख्दा जनतामा निराशा बढेको उल्लेख गर्दै, वाइडबडी विमान खरिद, ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, गिरीबन्धु चिनी काण्ड र शिविर निर्माणमा भएका अनियमितताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
“सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिले जनताको करद्वारा संकलित सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिएको सत्य प्रमाणित भयो भने तिनीहरूलाई कडा कानूनी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। हामीले यस्तो मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ कि भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई राज्य र समाजले उन्मुक्ति दिन सक्दैन।”
उनले जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राजनीतिक दलहरूले समेत सशक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। “कांग्रेसले सधैं विधिको शासनमा विश्वास राखेको छ। अहिलेको हाम्रो दायित्व भनेको विधिको शासनलाई सुदृढ पार्दै जनताको मन जित्नु हो,” थापाले जोड दिए।
थापाले हालसम्मका ठूला काण्डहरू केवल मुद्दाको रूपमा फाइलमै सीमित हुँदा भ्रष्टाचारको श्रृंखला अझै बढ्दै गएको बताउँदै, यस्ता समस्यालाई रोक्न ठोस नीति र विधिको पालना गर्नुपर्नेमा बल दिए। “यो सरकार र हामी सबैको दायित्व हो कि हामी भ्रष्टाचारलाई जरा गाड्न नदिऊँ। त्यसैले प्रभावकारी कदम अहिले नै चाल्नुपर्छ,” उनले थपे।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि प्रभावकारी छानबिन र पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याउँदै, सरकारलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए।
