पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिभोर्स सम्बन्धी कानुनमा व्यापक सुधारको माग गर्दै सम्पन्न पुरुषहरूको सम्पत्ति बाँडफाँड गर्ने वर्तमान व्यवस्थालाई “ठगी” को संज्ञा दिएका छन्। ट्रम्पले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, “डिभोर्सका क्रममा पुरुषले आफ्नो आधा सम्पत्ति गुमाउनु अन्यायपूर्ण हो। पार्टनरले आफ्नो साथमा ल्याएको र योगदान गरेको हिस्सा मात्र पाउनुपर्छ। पुरुषको सम्पत्तिको आधा भाग लिनु सह्य हुन सक्दैन।”
बालबालिकाको हेरचाह सम्बन्धमा उनले थप स्पष्ट गर्दै भने, “यदि छुट्टिएको पार्टनरको हिस्साले बच्चाहरूको हेरचाह गर्न पर्याप्त छैन भने, बच्चाहरू बुबाको जिम्मा दिनुपर्छ। यसले बच्चाहरूलाई राम्रो भविष्य दिन मद्दत गर्दछ।”
उनको यो भनाइले अमेरिकामा मात्रै होइन, नेपालमा पनि डिभोर्स कानुन सुधारको विषयमा बहस निम्त्याएको छ। नेपालमा केही समूहहरूले डिभोर्सका क्रममा पुरुषहरूको सम्पत्ति बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै सुधारको माग गर्न थालेका छन्। ट्रम्पको जस्तै तर्क प्रस्तुत गर्दै कतिपयले भनेका छन्, “डिभोर्सका क्रममा सबै पक्षलाई न्यायोचित रूपमा हेर्नुपर्छ। पुरुषले आफ्नो कमाइ र सम्पत्तिको ठूलो भाग गुमाउनु उचित छैन। पार्टनरले आफ्नो योगदान अनुसार मात्र हिस्सा पाउनुपर्छ।”
नेपालमा डिभोर्स कानुन सुधारको माग बढ्दै जाँदा यसले महिला अधिकारसम्बन्धी बहसलाई थप तातो बनाएको छ। आलोचकहरूले यसलाई महिला अधिकारमाथि आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने समर्थकहरूले यसलाई न्यायोचित र व्यवहारिक परिवर्तनको रूपमा देखेका छन्।
विश्लेषकहरूको भनाइमा, नेपालमा बढ्दो बहसले डिभोर्स सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने दिशामा सम्भावना थप बलियो बनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमा उठेका यस्ता आवाजले कानुनी प्रणाली सुधारको आवश्यकता झल्काएको छ।
यो विषयले नेपालमा पनि वैचारिक मतभेद निम्त्याउने देखिएको छ। महिला अधिकारका पक्षधरहरूले यसलाई विभेदकारी नीति भन्दै आलोचना गर्ने सम्भावना छ भने अन्यले यसलाई कानुनी सुधारको लागि सकारात्मक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
