काठमाडौँ – प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दिनदेखि आजसम्म देश र जनताको सेवामा जीवन समर्पण गर्दै आएका प्रहरी अधिकृत SSP विश्व अधिकारी अहिले राज्यको अन्यायपूर्ण निर्णयको सिकार बनेका छन्।
विश्व अधिकारी जहिले देश र जनताको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका एक प्रहरी अधिकारी हुन्। जागिर खाएको समयदेखि नै उनी पहिलो स्थानमा रहने अधिकारीका रूपमा परिचित छन्, अहिलेसम्म कहिल्यै दोस्रो भएका छैनन्, कहिल्यै विवादमा पनि परेका छैनन्।
तर बिडम्बना, उनी काठमाडौँ इन्चार्ज भएर आएको छ महिनाभित्रै झन्डै पाँच हजारभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गर्दै काठमाडौँलाई शान्त राख्ने दृढ प्रयासमा जुटे।
छोटो समयमा उनले धेरै उत्कृष्ट काम गर्न सफल भए। तर उनले कुनै राजनीतिक दल वा पावरफुल व्यक्ति देखेनन्, उनी नितान्त आफ्नो कर्ममा लागि रहे।
त्यसको बाबजुद उनी राजनीतिक दलहरूको टार्गेटमा पर्ने नै भए। आज उनै विश्व अधिकारीलाई राज्यले मनोबल गिर्ने गरी प्रमोशन रोकिदिएको छ। यस्ता काबिल अधिकृतलाई राज्यले यो किसिमको दमन गर्छ भनेर कसैले सोचेकै थिएन।
विश्व अधिकारी काठमाडौँ प्रमुख हुँदा देशमा पटक–पटक आन्दोलन भएका थिए। तर Genz आन्दोलन यति भयानक भयो कि त्यस अवस्थामा कार्य सम्पादन गर्ने अधिकारीका रूपमा उनले
अद्भुत संयमता र जिम्मेवारी देखाए। तर, सोही कार्यकालका क्रममा उनले गरेका योगदान र त्यागको मूल्यांकन हुने सट्टा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उनीमाथि अन्याय भएको जनमासको धारणा बढ्दै गएको छ।
जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् –
“यदि यही कार्य सम्पादनका आधारमा न्याय गर्नुपर्ने हो भने प्रहरी प्रमुख, सिडियो, गृहमन्त्री, उपत्यका प्रमुख र प्रधानमन्त्री सबैलाई यतिकै छोड्दा के कानुनी राज्यको अवधारणा सम्भव हुन्छ? कस्ले खेल्दै छ यस्तो फोहोरी खेल?”
GenZ आन्दोलनपछि पनि त्यही दल र बिचौलियाहरूको रजगज चलिरहेकाले देशमा स्थायी शान्ति र न्याय कहिले आउला भन्ने प्रश्न जनतामाझ उठ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल र प्रहरी वृत्त दुबैबाट सरकारप्रति माग उठ्न थालेको छ कि यस घटनामा पुनर्विचार गरियोस् र निष्पक्षता कायम होस्।
जनताको धारणा स्पष्ट छ –
“प्रहरी संगठनको इज्जत र जनविश्वास जोगाउन अहोरात्र खट्ने इमानदार प्रहरी अधिकारीमाथि अन्याय हुनु हुँदैन। देश र जनताको सेवामा सधैं अग्रपंक्तिमा रहने SSP विश्व अधिकारीमाथि गरिएको
राजनीतिक व्यवहारले प्रहरी संगठनको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।
जनताको एक स्वर छ —
“सरकारले यस्ता इमानदार अधिकृतमाथि गरेको अन्यायपूर्ण निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।”
